नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई अब कल के लिए टाल दी गई है।
मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, जस्टिस शील नागू को मामले की फाइल देर से मिलने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मामले में अंतरिम आदेश की मांग की। इस पर बेंच ने कहा कि फाइल देखे बिना कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता और अंतरिम राहत की मांग को स्वीकार नहीं किया।
पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को मुख्यमंत्री कार्यालय और सरकार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
