देहरादून। प्रदेश में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने और मान्यता प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर सरकार जोर दे रही है। निर्धारित समयसीमा में आवेदन नहीं करने वाले मदरसों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की। खजान दास ने बताया कि प्रदेश में 452 मदरसों को लेकर चल रही कार्रवाई के बाद 35 मदरसों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से मान्यता दी जा चुकी है। वहीं, 76 मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हो गई है। इसके अलावा 114 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि मदरसों को अक्टूबर माह के अंत तक शिक्षा विभाग से मान्यता मिलने की उम्मीद है। इस तरह महीने के अंत तक करीब 190 मदरसों की मान्यता प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।
मंत्री खजान दास ने बताया कि प्रदेश में 227 मदरसे बंद हो चुके हैं। यदि ये मदरसे अक्टूबर माह के अंत तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मदरसों की मान्यता और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना जरूरी है। विभागीय स्तर पर पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है, ताकि पात्र संस्थानों की मान्यता संबंधी कार्रवाई समय पर पूरी हो सके और नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के मामलों में नियमानुसार कदम उठाए जा सकें।
